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आज से शुरू होगा संसद सत्र, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण 7वीं बार पेश करेंगी देश का बजट
संसद का बजट सत्र आज सोमवार (22 जुलाई) से कई विवादों के बीच शुरू होने जा रहा है। तीन राज्य जिनमें से दो बीजेपी के सहयोगी हैं, विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी। वित्त मंत्री इस बार 7वीं बार बजट पेश करेंगी।
आइए जानते हैं, बजट सेशन से जुड़ी 10 बड़ी बातें…
- केंद्रीय बजट पेश होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया गया था।
- आर्थिक सर्वेक्षण: आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और रोजगार, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और बजट घाटे पर डेटा प्रदान करता है।
- विवादास्पद चर्चा की उम्मीद: बजट पेश के बाद होने वाली चर्चा के दौरान विपक्ष कई विवादास्पद मुद्दों को उठाने की तैयारी में है।
- विवादास्पद आदेश: यूपी और उत्तराखंड में रेस्तरां के मालिकों को अपने नामों के बोर्ड लगाने के विवादास्पद आदेश को लेकर बीजेपी के सहयोगी इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
- विपक्ष की आलोचना: कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और आप ने इस आदेश को “साम्प्रदायिक और विभाजनकारी” करार देते हुए इसे संसद में उठाने की बात कही है।
- विशेष दर्जे की मांग: बिहार के बीजेपी सहयोगी, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांग रहे हैं।
- सभी दलों की बैठक: रविवार को हुई सभी दलों की बैठक में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने की बात नहीं उठाई गई।
- जयंत चौधरी का बयान: सभी दलों की बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि यह आदेश बिना सोचे-समझे लिया गया और सरकार इस पर अडिग है।
- विपक्ष को सलाह: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों की बैठक में विपक्ष से वरिष्ठ नेताओं के भाषण के दौरान व्यवधान न डालने की अपील की।
- बजट सत्र का समापन: बजट सत्र 12 अगस्त को खत्म होगा, सरकार ने छह विधेयकों को पारित करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से एक 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने का विधेयक भी शामिल है।
यह बजट सत्र कई महत्वपूर्ण मुद्दों और मांगों के बीच होगा, जिससे संसद में गरमा-गरम चर्चा की उम्मीद है।
