सरकार ला रही नई औद्योगिक नीति : 12 नवंबर को सीएम साय करेंगे लॉन्च, औद्योगिक विकास के होंगे अनेक नए प्रावधान
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय नई औद्योगिक नीति 12 नवंबर को लॉन्च करेंगे। नई नीति में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। जिसमें देश- विदेश के निवेशकों को भी नई नीति से कई सुविधाएं मिलेंगी।
नई औद्योगिक नीति को लेकर उद्योग मंत्री लखन देवांगन ने कहा कि, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगे इसके लिए ज्यादा सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति से विकास के आयाम बढ़ेंगे।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की समयावधि एवं समीक्षा
1. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की नियत दिनांक 1 नवंबर, 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2030 तक प्रभावशील रहेगी।
2. राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह औद्योगिक नीति 2024-30 के प्रावधानों की यथा आवश्यकता विकास की समीक्षा कर इस नीति के प्रावधानों को संशोधित / संवर्धित कर सकेगी।
(3.1) राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य में औद्योगिक नीतियों की परिकल्पना राज्य गठन के उपरान्त से लगातार की जा रही है। राज्य में अब तक पांच औद्योगिक नीतियां क्रमशः 2001-06 (यह औद्योगिक नीति दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 की मूलतः निर्धारित तिथि से पूर्व दिनांक 31 अक्टूबर, 2004 को समाप्त की गई), 2004-09, 2009-14, 2014-19 तथा 2019-24 लागू की गयी है।
(3.2) उपरोक्त औद्योगिक नीतियों को लागू किये जाने के साथ ही इन नीतियों में तत्कालीन आवश्यकताओं को तथा औद्योगिक विकास के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों में यथा आवश्यकता विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन यथा- ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान (अधोसंरचना लागत पूंजी अनुदान), स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, प्रवेश कर छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति, मंडी शुल्क छूट, परियोजना लागत पूंजी अनुदान इत्यादि प्रदान की जाती रही है।
(3.3) नीतियों में और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन तथा विविधता एवं विशेष क्षेत्र अथवा वर्ग को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से नीति में समय-समय पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए विशेष पैकेज, स्टार्ट-अप पैकेज, लघु एवं कुटीर उद्यम नीति, लाजिस्टिक पार्क नीति इत्यादि का भी समावेश किया गया था।
(3.4) इन नीतियों के अंतर्गत राज्य के युवाओं को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष रूप से स्व-रोजगार मूलक योजनाओं का भी प्रावधान किया गया है।
(3.5) उपरोक्त पृष्ठभूमि में तथा राज्य की भौगोलिक विशेषताओं, लागू नीतियों तथा वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01 नवम्बर, 2024 से आगामी नीति लागू किया जाना अपेक्षित है। इस पृष्ठभूमि में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की परिकल्पना की जा रही है।