छत्तीसगढ़-ओडिशा के बीच डबल रेल लाइन को मंजूरी: रायगढ़ में बनेंगे 2 नए रेलवे स्टेशन; जगदलपुर-अंबिकापुर सहित 3 शहरों में 9 FM भी
रायपुर/ केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1,360 करोड़ रुपए हैं। इसमें 2 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। इसके अलावा प्रदेश में 9 नए FM चैनल भी स्वीकृत किए गए हैं।
PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में रेलवे की कुल 6,456 करोड़ की 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 7 जिलों को कवर किया जाएगा।
6 बड़े, 4 छोटे पुल, 20 फ्लाई ओवर बनेंगे
परियोजना के तहत रायगढ़ के थांगरघाट और धौरभांठा 2 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भालुमुड़ा में 21 किमी लाइन कवर होगी। साथ ही यात्री ट्रेनों की गति सीमा 160 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। ये परियोजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है।
डबल लाइन के साथ ही छत्तीसगढ़ में 6 बड़े और 4 छोटे पुल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 20 रेल फ्लाई ओवर और अंडरब्रिज भी होंगे। दरअसल, से ट्रैक तीन नदियों बसुंधर, बरहाझारला और केलो से होकर निकलेगा। इसके लिए रायगढ़ में 125.89 हेक्टेयर भूमि लगेगी।
सररदेगा-भालुमुड़ा नई डबल लाइन परियोजना का फायदा
- सरदेगा से भालुमुड़ा के बीच परिवहन के लिए कोई बस सेवा नहीं है।
- इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है। इनके बीच सांस्कृतिक-सामाजिक संबंध हैं।
- इस रेल लाइन के निर्माण से आस-पास के गांवों के निवासियों को फायदा होगा ।
- 25 लाख दिनों के लिए श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा।
- अभी कार्बन उत्सर्जन 84 करोड़ किलोग्राम है, इसकी बचत होगी।
- छत्तीसगढ़ में मौजूदा भालुमुड़ा और दो नए स्टेशन (थांगरघाट, धौरभांठा) बनेंगे।
जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा में खुलेंगे FM चैनल
मोदी कैबिनेट ने निजी एफएम रेडियो नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपए की ई-नीलामी करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें छत्तीसगढ़ के भी 3 शहर जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा शामिल हैं। तीनों शहरों में 3-3 चैनल स्वीकृत किए गए हैं।
अब प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करते हुए रेडियो चैनल शुरू कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि, इससे उन शहरों/कस्बों की अधूरी मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं। ये चैनल मातृभाषा में नए/स्थानीय कंटेंट पेश करेंगे।
नक्सल इलाके में मिलेगी मदद
केंद्र सरकार की ओर से दी गई स्वीकृति में जगदलपुर अहम है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली, संस्कृति और ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल को बढ़ावा मिलेगा। निजी एफएम रेडियो की स्थापना से नक्सल क्षेत्र में सरकारी पहुंच बढ़ेगी।
