बजट सत्र से तय होगी प्रदेश के विकास की दिशा : डॉ. रमन सिंह

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र) 5 फरवरी से 1 मार्च तक आहूत किया गया है। छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा का द्वितीय सत्र, नव वर्ष 2024 का प्रथम विधानसभा सत्र है, यह सत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान उन्होंने आगामी बजट सत्र को लेकर जानकारी दी साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई सरकार का बजट भी इस सत्र में प्रस्तुत होने जा रहा है और सरकार के बजट के अनुसार प्रदेश के विकास की दिशा तय होती है। साथ ही केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का 47 लाख करोड़ रुपए से अधिक (47.66 लाख करोड़) का अंतरिम बजट आया है। इस बजट में अंत्योदय की भावना, विकसित भारत का संकल्प और नई सदी का आत्मनिर्भर भारत साफ़ दिखाई दे रहा है

विधानसभा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने को लेकर उन्होंने कहा कि देश अब विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भी नई तकनीकों और कुछ नई परंपराओं से जुड़कर एक विकसित विधानसभा के रूप में अपनी पहचान स्थापित करे। विधानसभा में हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि सदन को पेपरलेस बनाया जाए। पेपरलेस होने से सदन के कामकाज में सहूलियत होगी, इससे कागज की भी बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता होगी।

इसके आलावा उन्होंने बताया कि वर्तमान में आमजनों से विधानसभा से सीधे जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट और मोबाइल एप संचालित है जिनपर दैनिक कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, सभा की कार्यवाही, विधायकों-पूर्व विधायकों के पते, सदस्यों को प्रदाय की जा रही सुविधायें, सभा में उनकी उपस्थिति पत्रक एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

डॉ. रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2025 में 25 वर्ष का होने जा रहा है और हमारा प्रयास होगा कि जब हमारा छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हो तो हम नए विधानसभा में प्रवेश कर जाएं। बजट सत्र की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पहले निधन उल्लेख किया जायेगा जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, चर्चा एवं पारण की कार्यवाही होगी। वित्तमंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2024-25 के आय व्ययक का उपस्थापन करेंगे। जिसका दूरदर्शन, रायपुर (छ.ग.) एवं आकाशवाणी, रायपुर (छ.ग.) से सीधा प्रसारण किया जायेगा।

इसके पश्चात् तिथिवार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा एवं विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद निर्धारित तिथि को आय-व्ययक की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं पारण होगा। अभी तक शासकीय विधि-विषयक कार्यों के अंतर्गत प्राप्त हुई विधेयकों की जानकारी भी विधानसभा अध्यक्ष ने दी जिसमें, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024, छत्तीसगढ़ राजीम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस सत्र के लिए सदस्यों से 2 फरवरी पूर्वान्ह की स्थिति में प्राप्त प्रश्नों की कुल 2262 सूचनायें प्राप्त हुई है, इनमें तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1134 है एवं अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1128 है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 10 सूचनायें प्राप्त हुईं
बजट सत्र के लिए सदस्यों से प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी तक निर्धारित की गई है। अभी तक सदस्यों से कुल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 10 सूचनायें, नियम 139 के अधीन अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 1 सूचना, अशासकीय संकल्प की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। बजट सत्र के लिए अभी तक शून्यकाल की 6 सूचनायें एवं याचिका की 10 सूचनायें भी प्राप्त हुई है।