प्रदेश का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य:आईआईएफटी से एमओयू करेगी सरकार, खुलेगा केंद्र
रायपुर/ राज्य सरकार अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ से निर्यात को दोगुना करना चाहती है। यह लक्ष्य पाने के लिए साय सरकार भारत सरकार के उपक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी) के साथ करार करेगी। उद्योग विभाग ने एमओयू के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास आईआईएफटी देश के विभिन्न भागों में निर्यात के प्रोत्साहन के लिए राज्य शासन के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। दरअसल, राज्य के निर्यात से जुड़े कारोबारी छत्तीसगढ़ से निर्यात में सहयोग व मार्गदर्शन देने के लिए उक्त संस्थान के केंद्र की स्थापना की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों आईआईएफटी कोलकाता केंद्र ने छत्तीसगढ़ में केंद्र की स्थापना के लिए उद्योग विभाग के सामने प्रजेंटेशन दिया था। वर्तमान में विदेश व्यापार/ निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य में कोई संस्थान नहीं है।
इससे पहले राज्य में डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) द्वारा एक केंद्र का संचालन उद्योग भवन में किया जाता था। ऑनलाइन व्यवस्था मजबूत होने के बाद डीजीएफटी ने छत्तीसगढ़ के कार्यालय को बंद कर दिया। बता दें कि बीते वित्त वर्ष में प्रदेश का निर्यात 27 हजार करोड़ रुपए था। इसे 3 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है।
उद्योग भवन से अभी केंद्र का संचालन होगा
दरअसल, एमओयू के तहत आईआईएफटी 3 साल तक उद्योग भवन रायपुर में केंद्र संचालित करेगा। राज्य शासन 3 साल के लिए 74.88 लाख रुपए आईआईएफटी कोलकाता को देगी। इससे कार्यालय संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन की व्यवस्था होगी। कार्यालय के लिए उद्योग भवन रायपुर में सुसज्जित व्यवस्था सीएसआईडीसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है प्रस्ताव
^निर्यात में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार निजी संस्था की बजाय शासकीय उपक्रम से एमओयू करने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय के पास करार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। आईआईएफटी के माध्यम और सलाह से कारोबारी दूसरे देशों में निर्यात कर सकेंगे।
